उरई(जालौन) आज जिला दीवानी न्यायालय में सम्पन्न हुई राश्ट्रीय लोकअदालत में 3,326 वादों का निस्तारण किया गया। जहां मोटर दुर्घटना वाहन प्रतिकर याचिका के 09 मामलों में पीडि़त याचीगण को 42,70,000 /-रू0 धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में दिलायी गयी। वहीं बैंकों के बकाया ऋण के 1,331 मामलों का निस्तारण करते हुए 5,06,79,000/- रू धनराशि का समझौता कराया गया। इस प्रकार करीब 4,200 वादकारी लाभान्वित हुए। आपराधिक प्रकरणों में विभिन्न मजिस्टेªट न्यायालयों ने 1,89,530/-रू0 बतौर जुर्माना धनराशि अभियुक्तों से राजकीय कोश में जमा कराया। प्रातःकाल जिला जज श्री अनिल कुमार गुप्ता ने फीता काटकर दीप प्रज्ज्वलन करते हुए इस राश्ट्रीय लोकअदालत का विधिवत् उद्धाटन किया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अनिल कुमार यादव ने बताया कि आज जिला जज श्री अनिल कुमार गुप्ता के कुशल मार्ग दर्शन में सम्पन्न हुई राश्ट्रीय लोकअदालत में मा0 जिला जज महोदय ने 64 मुकदमों का निस्तारण किया। उन्होंने मोटर दुर्धटना की 02 याचिकाओं में पीडि़त याचीगण को मु0 10 लाख 50 हजार रूपया क्षतिपूर्ति धनराशि बीमा कम्पनियों से दिलायी। कुटुम्ब न्यायाधीश श्रीमती रीता गुप्ता द्वारा 74 मुकदमो का निस्तारण करते हुये 12 वैवाहिक जोड़ों के मध्य समझौता कराकर उन्हें एक साथ वैवाहिक जीवन-यापन करने हेतु रजामन्द किया गया। वहीं वरिश्ठ अपर जिला जज श्री अमित पाल सिंह ने 05, विशेश न्यायाधीश श्री उमेश प्रकाश ने 10, श्री सुरेश चन्द्र ने 14, अपर जिला जज श्री प्रकाश तिवारी ने एमएसीपी के 04 एवं विद्युत अधि0 के 120 मुकदमो समेत कुल 158 और अपर जिला जज एफटीसी. श्रीमती निशा सिंह ने 13 मुकदमे निस्तारित किये।
मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट श्री गुलाम मुस्तफा ने 897 मामलों का निस्तारण करते हुए 1,44,930/-रू0 अर्थदण्ड अभियुक्तों पर अधिरोपित कर जमा कराया। सिविल जज जू.डि.कालपी श्री दानवीर सिंह ने 118 आपराधिक वाद में 18,850/-रू0, न्यायिक मजिस्टेªट श्री अर्नवराज चक्रवर्ती ने भी 118 प्रकरणों में 16,750/-रू. अर्थदण्ड जमा कराया, उन्होने 5000 रू0 क्षतिपूर्ति के रूप में वादी को दिलाये।
जनपद के विभिन्न बैंकों यथा इलाहाबाद बैंक, आर्यावर्त बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, सेन्ट्रल बैंक आॅफ इण्डिया, बैंक आॅफ बडौदा आदि के बकाया ऋण के कुल 1331 मामलों में मु0 5,06,79,000/-रू0 धनराशि का सुलह-समझौता कराया गया। टेलीफोन बकाया बिल का भी 01 मामला सुलह-समझौता से निस्तारित हुआ। इसके अतिरिक्त जनपद के सभी उपजिला मजिस्टेªट, नगर मजिस्टेªट और तहसीलदार न्यायालयों द्वारा राजस्व संहिता और फौजदारी के 518 मामले निस्तारित किये गये।
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